Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख
Tax On Crypto: राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा- टैक्स लगाना सरकार का अधिकार
Tax On Crypto: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को बजट 2022 पर चर्चा करने के दौरान ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के रुख को फिर से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है और इस पर रोक लगाने के बारे में फैसला विचार-विमर्श के आधार पर लिया जाएगा।
टैक्स लगाना सरकार का अधिकारी
सीतारमण ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि मैं फिलहाल न तो देश में क्रिप्टोकरेंसी को वैध करने जा रही हूं और न ही इस पर पाबंदी लगाने जा रही हूं। इस पर रोक लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय गहन विचार- विमर्श से निकलने वाले निर्णय के आधार पर होगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाने के बारे में उन्होंने कहा, इस पर टैक्स लगाने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसे वैध कर दिया गया है। इसे वैलिड करना या नहीं करना, अलग सवाल है। लेकिन हमने टैक्स लगाया है क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
विपक्ष के सवाल का दिया जवाब
दरअसल, विपक्ष की ओर से क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax On Crypto) लगाने की वैधता के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ी बात कही। गौरतलब है कि सीतारमण ने बीती 1 फरवरी को संसद में बजट 2022 पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले फायदे पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा था कि केवल आरबीआई की तरफ से जारी ‘डिजिटल रुपी’ को ही देश में डिजिटल करेंसी की मान्यता दी जाएगी।
तकनीक को दी गई प्राथमिकता
इस दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में तकनीक को प्राथमिकता दी गई है, इसका एक उदाहरण कृषि में सुधार करने और उसको मॉडर्न बनाने के लिए ड्रोन को लाना है। स्टॉर्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमने देखा कि देश में जिस मजबूती के साथ स्टॉर्टअप आ रहे हैं ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ।
RBI और सरकार की वजह से वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो में गिरावट के असर से कैसे अछूता रहा भारत?
आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने से बार-बार इनकार करता रहा है और उसने इसमें लेनदेन को लेकर आगाह भी किया है. वहीं सरकार ने क्रिप्टो लेनदेन की मांग को कम करने के लिए कर का रास्ता चुना है.
Crypto News: विश्व में क्रिप्टो करेंसी में आयी बड़ी गिरावट से चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है, वहीं भारत में इसका खास असर नहीं हुआ है. इसका श्रेय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सतर्क रुख को जाता है. आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने से बार-बार इनकार करता रहा है और उसने इसमें लेनदेन को लेकर आगाह भी किया है. वहीं सरकार ने क्रिप्टो लेनदेन की मांग को कम करने के लिए कर का रास्ता चुना है.
क्रिप्टोकरेंसी का बाजार 2021 में तीन हजार अरब डॉलर था, जिसका कुल बाजार मूल्य अब एक हजार अरब डॉलर से भी कम रह गया है. हालांकि, भारतीय निवेशक इससे काफी हद तक बचे रहे हैं जबकि बहामास का एफटीएक्स बाजार लोगों द्वारा बिकवाली के बाद दिवालिया हो गया है. भारत में आरबीआई पहले दिन से ही क्रिप्टोकरेंसी का विरोध कर रहा है, जबकि सरकार शुरू में एक कानून लाकर ऐसे माध्यमों को विनियमित Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख करने का विचार कर रही थी.
Crypto Crash: क्रिप्टो एक्सचेंज में इतनी बड़ी गिरावट की क्या है वजह? जानिए
हालांकि, सरकार बहुत विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में वैश्विक सहमति की आवश्यकता है क्योंकि ये सीमाहीन हैं और इसमें शामिल जोखिम बहुत अधिक हैं. आरबीआई के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी को विशेष रूप से विनियमित वित्तीय प्रणाली से बचकर निकल जाने के लिए विकसित किया गया है और यह उनके साथ सावधानी बरतने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए. उद्योग का अनुमान है कि भारतीय निवेशकों का क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों में निवेश केवल तीन प्रतिशत है.
वैश्विक क्रिप्टो बाजार में गिरावट के बावजूद, भारत की क्रिप्टोकरेंसी कंपनियां अभी तक किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स और जेबपे का परिचालन जारी है. सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ केंद्रीय बैंक के सतर्क रुख की वजह से भारत में क्रिप्टो का बड़ा बाजार नहीं खड़ा हो सका. अगर भारतीय संस्थाएं क्रिप्टो में शामिल हो गई होतीं, तो देश में कई लोगों के पैसे डूब जाते. एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के अध्यक्ष कमलेश शाह के अनुसार, आरबीआई और सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं देने के लिए उठाये गए कदम इस समय उचित हैं. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी जून में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी को 'स्पष्ट खतरा' बताया था.
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क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए तीस प्रतिशत कर के क्या मायने हैं
केंद्र सरकार द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर को हितधारकों ने निवेशकों को हतोत्साहित करने वाला बताया है. इनका मानना है कि आने वाला दौर डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी का है, ऐसे में अगर भारत ने इसके लिए अनुकूल माहौल तैयार नहीं किया तो यह कुछ प्रमुख व्यवसायों और निवेशकों को खो देगा. The post क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए तीस प्रतिशत कर के क्या मायने हैं appeared first on The Wire - Hindi.
केंद्र सरकार द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर को हितधारकों ने निवेशकों को हतोत्साहित करने वाला बताया है. इनका मानना है कि आने वाला दौर डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी का है, ऐसे Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख में अगर भारत ने इसके लिए अनुकूल माहौल तैयार नहीं किया तो यह कुछ प्रमुख व्यवसायों और निवेशकों को खो देगा.
(प्रतीकात्मक इलस्ट्रेशन: रॉयटर्स)
भारत में क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के कर निहितार्थ के बारे में काफी अनिश्चितता के बाद केंद्र सरकार ने अंततः 2022-23 के केंद्रीय बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत के समग्र कर की घोषणा की.
क्रिप्टो रिसर्च एजेंसी क्रेबैको (CREBACO) ने बताया है कि 30% टैक्स लागू होने के बाद पहले दो दिनों में भारतीय एक्सचेंज में इसके वॉल्यूम में लगभग 55% की और डोमेन ट्रैफिक में 40% से अधिक की गिरावट देखी है. यह कई मायनों में इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिप्टो स्पेस नए कर दिशानिर्देशों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है.
दूसरी ओर, भारत सरकार ने ग्यारह क्रिप्टो एक्सचेंज से चुकाई नहीं गई जीएसटी के 95.86 करोड़ रुपये (958 मिलियन डॉलर) की वसूली की है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कई क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कॉइन डीसीएक्सम बाई यूकॉइन, कॉइन स्विच कुबेर, अनकॉइन और फ्लिटपे (Coin DCX, Buy Ucoin, Coin Switch Kuber, Unocoin , Flitpay) द्वारा बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का पता लगाया था. हालांकि, ज़ानमाई लैब्स बड़ी चोरी का पता लगा था, जहां वज़ीरएक्स नाम का एक क्रिप्टो एक्सचेंज संचालित होता था.
जीएसटी की वसूली और क्रिप्टो लेनदेन से होने वाली आय पर 30% कर ने भारत में क्रिप्टो टैक्स पर चल रही बहस को बढ़ाया ही है.
30 प्रतिशत कर का नियम 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हुआ है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22 की अवधि) के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर भी कर लगाया जाएगा. इसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 115 BBH जोड़ी गई है.Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख
वीडीए पर लगे अन्य करों में ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टीडीएस, कोई बुनियादी छूट नहीं, किसी नुकसान पर कोई सेट-ऑफ नहीं, होल्डिंग अवधि के बावजूद कोई इंडेक्सेशन लाभ नहीं है और उपहार का लगने वाला टैक्स भी शामिल हैं.
भारत में स्टॉक और इक्विटी फंड से होने वाले लाभ पर 10-15 प्रतिशत और गैर-इक्विटी विकल्प, संपत्ति और सोने पर 20 प्रतिशत या मामूली दर से कर लगाया जाता है. वर्चुअल संपत्तियों पर इतनी ऊंची दर पर टैक्स लगाने को उद्योग के हितधारकों ने आक्रामक कदम माना है.
वीडीए पर लगे नए कर में क्रिप्टो संपत्तियां जैसे बिटकॉइन, डॉगकोइन आदि, नॉन-फंजीबाल टोकन (एनएफटी) और ऐसी कोई Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख भी संपत्ति जो भविष्य में विकसित हो सकती है, शामिल हैं. गौर करने वाली बात यह है कि महज क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों पर टैक्स लगाने से वे भारत में वैध नहीं हो जाते हैं. यहां परिभाषा, कराधान और गणना (computation) जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता का व्यापक अभाव है.
यहां तक कि कुछ समय पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी व्यापार या वर्चुअल डिजिटल मुद्रा वैध है या नहीं.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में वीडीए को विनियमित करने वाला एक कानून पेश किया जाएगा – लेकिन तब जब उनके विनियमन पर वैश्विक सहमति बन जाएगी. सरकार क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में कानून पर काम कर रही है, लेकिन इसे तैयार होने में समय लग सकता है.
क्रेबैको के अनुसार, 105 मिलियन से अधिक लोग, जो भारत की कुल आबादी का 7.90 प्रतिशत है, वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी के मालिक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है. उच्च कर दर बड़े निवेशकों को प्रभावित नहीं करेगी, जो थे पहले से ही 30 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में थे लेकिन छोटे निवेशक और छात्र, जो अब तक क्रिप्टो निवेश पर टैक्स फ्री रिटर्न का लाभ ले रहे थे, अब प्रभावित होंगे.
देश के प्रमुख डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर ज़ेरोधा के संस्थापक और सीईओ नितिन कामथ का मानना है कि ‘अन्य टोकन या कटौती के खिलाफ नुकसान को सेट-ऑफ करने के विकल्प के बिना 30% टैक्स टर्नओवर में गिरावट का कारण बन सकता है.’
1 जुलाई 2022 से नफे या नुकसान की स्थिति में किसी रेजिडेंट सेलर द्वारा वीडीए के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) लागू होगा. हालांकि यह कटौती कुल देयता (liability) के साथ एडजस्ट हो जाती है और टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय बाद में रिफंड का दावा किया जा सकता है. लेकिन हितधारकों की शिकायत है कि प्रावधान लिक्विडिटी को प्रभावित कर रहा है और ऐसे व्यापारी, जो ऐसी संपत्ति की लगातार खरीद-बिक्री में शामिल होते हैं, बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी एक वर्ष में 300 बार ट्रेड कर रहा है, तो उसकी पूरी पूंजी टीडीएस में लॉक हो सकती है.
इस प्रावधान को विभिन्न कारणों से सबसे अधिक समस्याग्रस्त माना जा रहा है. पूंजी का ऐसे लॉक हो जाना और अनावश्यक अनुपालन आवश्यकताओं को बढ़ाने के अलावा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ‘ट्रांसफर’ के दायरे में क्या-क्या आता है.
उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो को न केवल खरीदा और बेचा जाता है, बल्कि एयरड्रॉप, फोर्किंग, स्टेकिंग, पी2पी लेंडिंग और वॉलेट ट्रांसफर के माध्यम से भी लेन-देन होता है. इसे वस्तुओं और सेवाओं के बदले भुगतान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या ट्रांसफर के ये सभी तरीके उन ट्रांसफर जिन पर टीडीएस कटौती लागू होगी, के दायरे में आएंगे.
2022-23 के केंद्रीय बजट में कहा गया है कि टीडीएस काटने और जमा करने की जिम्मेदारी खरीदार पर होगी. हालांकि, खरीदार के पास विक्रेता डेटा जैसे पैन आदि की अनुपलब्धता सरीखी लॉजिस्टिक कठिनाइयों के कारण यह जिम्मेदारी एक्सचेंज पर आ सकती है.
भारत में वीडीए पर टैक्स देते समय अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी भी व्यय के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह, ऐसी संपत्ति के ट्रांसफर से लाभ कमाने वाले व्यक्ति पर कर लगाते समय किसी भी छूट पर विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी आय या उम्र कुछ भी हो.
हितधारकों ने इन टैक्स प्रावधानों को निवेशकों को हतोत्साहित करने वाला बताया है. ऐसा कहा जा रहा है कि इंडेक्सेशन जैसे उपायों के माध्यम से निवेशकों को इस तरह के निवेश को लंबी अवधि के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय सरकार एक प्रतिशत टीडीएस के नियम के जरिये बार-बार व्यापारियों को सजा-सी दे रही है.
ओकेएक्स डॉट कॉम (OKX.com) के सीईओ जय हाओ के अनुसार, ‘क्रिप्टोकरंसी एसेट्स से 30% पर लाभ का कर सभी हितधारकों को समान रूप से खुश नहीं कर सकता है. उच्च कर निवेशकों को क्रिप्टो को निवेश के तरीके के रूप में चुनने के लिए हतोत्साहित कर सकते हैं और इससे भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को बड़े पैमाने पर जनता द्वारा अपनाए जाने में भी देरी हो सकती है.’
उद्योग से जुड़े पर्यवेक्षकों को डर है कि इस तरह के कदम से उद्योग या तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, या भारत से बाहर थाईलैंड, यूएई और जापान जैसे देशों, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी हब बनने के लिए अपनी कर दरों को कम कर दिया है, में स्थानांतरित हो जाएगा. डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी आगे चलकर अर्थव्यवस्था के हर पहलू को परिभाषित करेगी, और यदि भारत सुगम शासन के माध्यम से इस तरह के नवाचारों को अपनाने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान नहीं करता है, तो यह Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख प्रमुख व्यवसायों और निवेशों को खो सकता है.
(वैशाली बसु शर्मा रणनीतिक और आर्थिक मसलों की विश्लेषक हैं. उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के साथ लगभग एक दशक तक काम किया है.)
cryptocurrency क्या है? जानिए क्रिप्टो करेंसी की पूरी जानकारी | what is cryptocurrency in hindi
what is cryptocurrency in hindi (cryptocurrency क्या है?) ये सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में है जो ऑनलाइन तेजी से पैसा कमाना चाहता है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। जहां दुनिया भर में cryptocurrency की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है वहीं हमारे देश भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आज हर कोई क्रिप्टो करेंसी की पूरी जानकारी लेना चाहता है। आज हम आपको बताएँगे आखिर क्रिप्टोकरेंसी क्या है और cryptocurrency किस तरह काम करती है?
cryptocurrency क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। cryptocurrency का पूरा कारोबार ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक वित्तीय लेन-देन का जरिया है जो बिल्कुल रुपये या डॉलर के समान ही होता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यह वर्चुअल यानी आभाषी होता है जो और दिखाई नहीं देती और इसे न ही आप छू सकते हैं। क्रिप्टोकरंसी एक तरह की प्राइवेट करेंसी है जिसे कोई सेंट्रल बैंक या सरकार नियंत्रित नहीं करते हैं।
क्रिप्टो करेंसी की पूरी जानकारी
क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप नोट या सिक्के की तरह अपने हाथ में ले नहीं सकते। cryptocurrency का कोई फिजिकल एग्जीस्टेंस नहीं होता है। यह वर्चुअल होती है और डिजिटल एसेट्स के रूप में मौजूद होती है। इसे क्रिप्टोग्राफी के जरिये सेक्योर किया जाता है। प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी एक यूनिक प्रोग्राम के कोड से बनाई जाती है। इसीलिए क्रिप्टोकरेंसी की पूरी की पूरी कॉपी बना लेना तकरीबन नामुमकिन होता है। आइये जानते है क्रिप्टो करेंसी (cryptocurrency क्या है?) से सम्बंधित कुछ अन्य जानकारी।
क्रिप्टो करेंसी की पूरी जानकारी
cryptocurrency का मतलब क्या है?
Cryptocurrency दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला Crypto और दूसरा शब्द currency है। Crypto एक लैटिन भाषा का शब्द है जो की cryptography से बना है और जिसका हिंदी अर्थ होता है छुपा हुआ। Currency शब्द भी लैटिन भाषा के currentia से ईजाद हुआ है और इसे रुपये-पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रिप्टोकरेंसी का पूरा मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा जिसे हम डिजिटल रुपया भी कह सकते है।
किसने बनाई cryptocurrency?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को 2009 में सतोशी नाकामोतो (Satoshi Nakamoto) ने शुरू किया था। लेकिन इससे पहले भी कई देशों और कई बड़े निवेशकों ने डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में पहले भी काम किया था। आपको बता दें कि यूएस ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। यह ऐसा गोल्ड था जिसे रखा नहीं जा सकता था लेकिन इससे दूसरी चीजें खरीदी जा सकती थीं। इसे 2008 में बैन कर दिया गया। सन 2000 में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था।
कैसे खरीदी जाती है क्रिप्टो करेंसी?
वैसे तो Cryptocurrency को खरीदने के दो प्रमुख तरीके है। लेकिन भारत सहित आज पूरे विश्व में सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत में लोकल के साथ साथ अनेकों अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जहाँ से आप आसानी से Cryptocurrency में निवेश कर सकते है।
कितने की तरह होती हैं क्रिप्टोकरेंसी?
क्रिप्टोकरेंसी क्या है (what is cryptocurrency in hindi) के बाद अब दिमाग में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि डिजिटल रूप में कितने की तरह होती हैं क्रिप्टोकरेंसी? तो आपको बता दें कि दुनिआ में कुल 1800 से ज्यादा क्रिप्टो मुद्राएं उपलब्ध हैं। जिनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है।
क्रिप्टो करेंसी में कैसे होता है लेनदेन?
क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। मतलब जब भी क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन-देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है और उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। cryptocurrency इनक्रिप्टेड यानि कोडेड होती हैं और इसका रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी की मदद से नियंत्रित किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी में प्रत्येक लेन-देन एक डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है।
भारत के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज!
भारत में क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान है। भारत में सबसे खास बात यह है कि ये सभी क्रिप्टो एक्सचेंज खरीदारी के लिए चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। शुरुआत में ये क्रिप्टो एक्सचेंज आपको cryptocurrency क्या है? समझने में भी हेल्प भी करते हैं। इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदना-बेचना काफी Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख आसान है।
- CoinDCX
- Coinswitch
- WazirX
- Kuber
- Coinbase
- Binance
क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार का रुख!
आपको बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर इस समय भारत में कोई कानून नहीं है। भारत में न ही cryptocurrency का कोई रेगुलेशन सिस्टम है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी विधेयक पर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। इससे यही संकेत मिलता है कि सरकार जल्द ही इसपर कोई टफ रेगुलेटरी स्टेप ले सकती है।
FAQs: cryptocurrency क्या है?
Q: क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है?
Ans: क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन-देन का एक जरिया है। यह एक आभाषी करेंसी होती है Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख जो दिखाई नहीं देती और न ही इसे आप इसे छू सकते हैं। इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं क्योकि इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है।
Q: क्रिप्टोकरेंसी को कौन संचालित करता है?
Ans: क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। इसके अनियमित होने का यही एक प्रमुख कारण है।
Q: दुनियां की सबसे लोकप्रिय डिजिटल Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख करेंसी कौन सी है?
Ans: बिटक्वाइन(Bitcoin) वर्तमान में दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है।
Q: दुनियां की टॉप डिजिटल मुद्रा कौन हैं?
Ans: दुनियां की टॉप 5 डिजिटल मुद्रा में बिटक्वाइन, इथेरियम, पोल्काडॉट, टेथर, लाइटक्वाइन, डॉजक्वाइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।
Q: क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन में टेक्नोलॉजी का स्तेमाल किया जाता है?
Ans: क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
Tax On Crypto: राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा- टैक्स लगाना सरकार का अधिकार
Tax On Crypto: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को बजट 2022 पर चर्चा करने के दौरान ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के रुख को फिर से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है और इस पर रोक लगाने के बारे में फैसला विचार-विमर्श के आधार पर लिया जाएगा।
टैक्स लगाना सरकार का अधिकारी
सीतारमण ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि मैं फिलहाल न तो देश में क्रिप्टोकरेंसी को वैध करने जा रही हूं और न ही इस पर पाबंदी लगाने जा रही हूं। इस पर रोक लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय गहन विचार- विमर्श से निकलने वाले निर्णय के आधार पर होगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाने के बारे में उन्होंने कहा, इस पर टैक्स लगाने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसे वैध कर दिया गया है। इसे वैलिड करना या नहीं करना, अलग सवाल है। लेकिन हमने टैक्स लगाया है क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
विपक्ष के सवाल का दिया जवाब
दरअसल, विपक्ष की ओर से क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax On Crypto) लगाने की वैधता के बारे Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ी बात कही। गौरतलब है कि सीतारमण ने बीती 1 फरवरी को संसद में बजट 2022 पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले फायदे पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा था कि केवल आरबीआई की तरफ से जारी ‘डिजिटल रुपी’ को ही देश में डिजिटल करेंसी की मान्यता दी जाएगी।
तकनीक को दी गई प्राथमिकता
इस दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में तकनीक को प्राथमिकता दी गई है, इसका एक उदाहरण कृषि में सुधार करने और उसको मॉडर्न बनाने के लिए ड्रोन को लाना है। स्टॉर्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमने देखा कि देश में जिस मजबूती के साथ स्टॉर्टअप आ रहे हैं ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ।