इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023

भारत के बढ़ते चालू खाता घाटे से मुकाबले के लिए देश के इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 नीति निर्माताओं का ध्यान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी श्रेणी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ओर गया है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का मौजूदा निर्यात 120 अरब डॉलर है। वाणिज्य विभाग के विशेष समर्थन से इस क्षेत्र का निर्यात 2023-24 तक बढ़ाकर 150 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। सोमवार को अंतरमंत्रालयी बैठक में यह फैसला किया गया।

कंप्यूटर निर्यात बढ़ाने पर जोर

भारत के बढ़ते चालू खाता घाटे से मुकाबले के लिए देश के नीति निर्माताओं का ध्यान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी श्रेणी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ओर गया है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का मौजूदा निर्यात 120 अरब डॉलर है। वाणिज्य विभाग के विशेष समर्थन से इस क्षेत्र का निर्यात 2023-24 तक बढ़ाकर 150 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। सोमवार इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 को अंतरमंत्रालयी बैठक में यह फैसला किया गया।

वाणिज्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे बड़े बाजारों में वर्चस्व को कायम रखने के लिए केवल प्रौद्योगिकी ग्राहकों को सेवा मुहैया कराने की बजाय सॉफ्टवेयर निर्माण पर भी जोर देने का सुझाव दिया गया है।' भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक भारत से निर्यात की जाने वाली सभी सेवाओं में सॉफ्टवेयर सेवा की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है।

इस साल की शुरुआत की तुलना में रुपये की इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 कीमत अब तक 14.8 प्रतिशत गिर चुकी है। इसकी वजह से रुपया एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 73.34 पर बंद हुआ। नतीजतन जुलाई में निर्यात में 4 फीसदी की उछाल आई। अधिकारी ने बताया कि हालांकि, सरकार क्षेत्रवार होने वाले आयात को कम करने के उपायों पर विचार करेगी जो जुलाई महीने में 5.35 फीसदी तक बढ़ गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा

व्यापारिक कारोबार की तरफ सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन पर जोर देरी रहेगी। एक वरिष्ठï अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर और अधिक शुल्क बढ़ाए जाने की ओर इशारा करते हुए कहा, 'पिछली अंतरमंत्रालयी बैठक में उत्पादन को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के साथ-साथ चरणबद्घ विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के लिए व्यापक समर्थन देखा गया।'

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित और पिछले महीने घोषित किए गए पीएमपी के तहत सरकार का लक्ष्य मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर विनिर्माण करना है, जो सर्वाधिक बिकने वाला उपभोक्ता सामान है। इसके पुर्जों जैसे मैकेनिक्स, माइक्रोफोन, रिसीवर, कीपैड और यूएसबी केबल इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 आदि पुर्जों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।

उद्योग के अनुमान के मुताबिक भारत में मोबाइल फोन निर्माण में केवल 2 प्रतिशत मूल्यवर्धन होता है। पीएमपी का लक्ष्य अगले 10 वर्ष में यह प्रतिशत बढ़ाना है। इस योजना का प्रस्ताव उद्योग की एक समिति और सरकार की ओर से किया गया है।

2017-18 में इस क्षेत्र से 6.07 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था जो कि विदेश भेजे जाने वाले कुल व्यापार का महज 2 प्रतिशत था। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 18 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। बहरहाल किए जाने से ज्यादा आसान ऐसा कहना है क्योंकि पिछले 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का कारोबारी अंतर बढ़कर दोगुना हो गया है।

2017-18 में घाटा 38.94 अरब डॉलर रहा, जो 2013-14 में 18.86 अरब डॉलर था। इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में तेज बढ़ोतरी एकमात्र वजह है, जिससे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 को लेकर उचित कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी।

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के मुताबिक ईरान पर प्रतिबंध, वेनेजुएला में भुगतान की समस्या, अर्जेंटीना, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, रूस और ब्राजील की मुद्रा का अवमूल्यन 2018-19 में निर्यात की संभावनाओं को नकारात्मक बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 सीरिया, सूडान, लीबिया, इराक के साथ अन्य देशों में अमेरिका की ओर से लगाए गए बैंकिंग प्रतिबंधों से भी इसमें मदद मिलने की संभावना नहीं है।

गुरुवार पर बढ़ते घाटे पर बैठक करेंगे प्रभु

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु गिरते रुपये तथा बढ़ते व्यापार घाटे के मद्देनजर गुरुवार को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में रुपए पर कायम दबाव तथा वस्तुओं के व्यापार में देश को हो रहे घाटे को दूर करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और दवा विभाग के अधिकारियों के शामिल होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री

माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती। निर्मला सीतारमण ने आदिवासी हस्तशिल्प उद्योग को प्रभावी ढंग से ई-कॉमर्स को सक्षम बनाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए उपायों के लिए TRIFED की सराहना की है। परिणामस्वरूप, TRIFED देशों में माल निर्यात करने में सक्षम हो गया है।

कैशलेस जाने की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप, आदिवासी कारीगर TREDED द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव ‘आदि महोत्सव’ में प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों के माध्यम से प्रमुख क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम हैं । आदि महोत्सव अमीर डिजिटल वाणिज्य और ई-कॉमर्स प्रदर्शित कर रहा है जनजाति भारत और चिह्नों से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के अगले स्तर के लिए आदिवासी वाणिज्य लेने के लिए एक जबरदस्त प्रयास को बढ़ावा दिया इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 जा रहा है।

प्रमुख ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के साथ टाई-अप स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजाइनरों के साथ जुड़कर, ट्राइफेड आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

वाणिज्य विभाग ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 की शुरुआत की

पीआईबी नई दिल्ली —– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना के अनुरूप वाणिज्य विभाग में 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वाणिज्य विभाग के साथ-साथ संलग्न/अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में लोक शिकायतों का प्रभावी निपटारा, सांसदों के निर्देश, संसद में दिए गए आश्वासन, स्वच्छता अभियान, सक्रैप का निपटान और फाइलों को हटाना शामिल है।

इस अभियान के पहले चरण (15 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर 2022) के दौरान, लंबित मामलों की पहचान की गई। इस उद्देश्य के साथ-साथ सभी संबद्ध संगठनों को संवेदनशील बनाने हेतु 14 सितम्बर 2022 और 30 सितम्बर 2022 को संगठनों के सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

अभियान चरण (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022) के दौरान, विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठनों द्वारा तैयारी चरण के दौरान चिन्हित किए गए सभी निर्देशों के निपटारे के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। एससीडीपीएम पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रगति अपलोड की जा रही है।

दिल्ली स्थित डीजीएफटी के तहत चीफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के कार्यालय ने एक हॉल से सक्रैप को हटाकर उसे संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न प्रचार सामग्रियों की प्रदर्शनी में बदल दिया है।

दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 तक वाणिज्य विभाग और उसके संबद्ध संगठनों ने 73 स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है। कबाड़ की नीलामी से 21,53,277 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। कुल 64,249 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में से 29,170 की समीक्षा की जा चुकी है और 14,560 फाइलों को बंद कर दिया गया है। कुल 1000 फाइलों को संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर दिया गया है।

At last

इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईसी) की बैठक हाल ही में सैन फ्रांसिसको, अमेरिका में हुई थी, जिसमें आईसी के सभी सदस्यों ने मतदान किया था। इसमें भारत को 90 प्रतिशत से अधिक मत मिले थे। आईसी में भारत के प्रतिनिधि और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विभिन्न तकनीकी समितियों को चुना गया।

बीआईएस ने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसवो) और आईसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 की नीति तथा प्रशासनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व किया। उसने सुनिश्चित किया कि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और नीतिगत विषयों पर भारत के नजरिये को समझा जाये। उसने राष्ट्रीय मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट व्यवहारों के साथ सामन्जस्य के लिये अवसर भी उपलब्ध कराये।

बीआईएस लगातार वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रतिपादित विकास-मंत्र पर अमल करते हुये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिनमें आईएसओ परिषद, आईएसओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड, आईसी एसएमबी, आईसी बाजार रणनीति बोर्ड (एमएसबी), आईसी व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) आदि शामिल हैं।

आईसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रतिष्ठान है, जो सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सम्बंधित प्रौद्योगिकियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है। मानकीकरण प्रबंधन बोर्ट आईसी का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है, जो तकनीकी नीतिगत इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2023 विषयों की जिम्मेदार है।

श्री विमल महेन्द्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुये आईसी के उपाध्यक्ष होंगे।